काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभाव भएको बारे जवाफ माग गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘क्लिनचिट’ सहितको पत्र थमाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले महासचिव गौतमलाई कुन कानून संविधानको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रश्न गरेर पत्र पठाएका छन् ।

संसद सचिवालाई काटेको पत्रमा भनिएकोे छ, ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?

नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?

वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?

सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन मिति २०७९/८/२१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’