काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्ताव अवकासको ६ दिनअघि निष्क्रिय बनेको छ ।

एकातिर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरु नै ४ मंसिरसमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन् भने अर्कोतिर संसद नै नभएको अवस्थामा संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले उनलाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएका छन् ।

पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिएर संसद्‍मा नयाँ सदस्य निर्वाचित भएसँगै जबरालाई महासचिव गौतमले पत्र पठाएका हुन् ।
महाभियोग प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ थिए ।

तर, उनीहरू अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने छैनन् । जबराले आफूविरुद्ध संसद्‍मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । चोलेन्द्रले आगामी २७ गते अवकाश पाउँदैछन् ।

विभिन्न आरोप लगाएर गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, गत असोजमा मात्र संसदले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ गठबन्धन र इतर समूह थिए । तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रस्तावलाई ढिलोगरी संसद बैठकमा पेस गरिएको थियो । तर, यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भयो ।