काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशको राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कार्तिक २७ गते सोमबार लेखेको जवाफ सर्वोच्चमा मंगलबार पेस भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा संसदले संविधानको धारा १० (२)

र धारा १५ को’ अनिवार्य सर्त पालना गर्ने तर्फ संसदको ध्यान पुग्न नसकेकोले राष्ट्रपति संस्थाबाट विधेयकलाई, प्रमाणीकरण गर्न जरुरी नठानिएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले पठाएको १२ पेज लामो जवाफमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भन्दै विधेयकमा राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसदमा फिर्ता पठाएकोमा त्यसलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख छ ।

प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले

त्यसबारे संसद्‌मा थप छलफल/बहस/परामर्श भएर नयाँ विधेयक तर्जुमा हुने विश्वास लिइएको भए पनि त्यसो नभइ फेरि जस्ताको तस्तै आएपछि विधेयक यथावस्थामा राखिएको जवाफमा लेखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको समेत जवाफमा जिकिर गरिएको छ।

पूर्णपाठ :