काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश

गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भारतको उदाहरण दिँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गरेको लिखित जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्र हित विपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जवाफ दिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिका लगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुकको उदाहरण दिदै त्यस्ता मुलुकमा विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय एकता र संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै लिखित जवाफमा सरकारले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई किन जानकारी नदिएको भनी प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

असोज ९ गते ती रिटहरूमाथि सुनवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागेको थियो ।