काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको पेज ‘नो नट अगेन’लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

कार्तिक ८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’को प्रचार नगर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो। उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले उक्त पोष्ट तत्काल हटाउन तथा फेसबुक पेजसमेत बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।