निर्वाचन आयोगले भन्यो - सामाजिक सदाचारमा खलल पार्ने शैलीलाई मात्रै नियमन गर्न खोजिएको हो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सदाचारमा खलल पार्ने शैलीलाई मात्रै नियमन गर्न खोजिएको जनाएको छ ।  मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्मरण गराएको छ । संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति,

२०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै आयोगले आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको जनाएको छ ।

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचनका समयमा यस्ता मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ पनि आयोगले सचेत गराएको छ ।

आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दख्खल पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरूद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने

उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने आयोगको बुझाइ रहेको बताए ।

२०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् आयोगको विज्ञप्ति: