काठमाडौं। नेपाल प्रहरीमा अहिले दुई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) पद रिक्त छ । कार्तिक १५ गते एआईजी अरुण विसी र कार्तिक २५ गते एआईजी रविन्द्र धानुकले ५६ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । योसँगै प्रहरीमा चार एआईजी पद रिक्त हुनेछ ।
साउन २० मा एआईजी विश्वराज पोखरेल र २३ भदौमा एआईजी मुकुन्द आचार्यले ५६ वर्षे उमेर हदकै कारण अवकाश पाउँदा दुई पद रिक्त भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । तर, आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले भने एआईजी बढुवामा चासो नै नराखेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
आईजीपी सिंहले एआईजी बढुवा भन्दा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन बालुवाटारमा विचौलियाहरुलाई खटाएको हुँदा निर्वाचन अघि बढुवाको सम्भावना नदेखिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रहरीको बढुवा र खरिदमा अहिले विचौलिया ठेकेदार दिपक भट्ट, राजमान मिश्रदेखि रामचन्द्र भट्टसम्मले चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
दिपक भट्ट अहिले पनि प्रहरीको एफपीयू मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको खरिदमा चलखेल गरिरहेका छन् । प्रहरीले मिसनका लागि खरिद गर्ने आवश्यक हतियारदेखि बुलेटप्रुफ गाडीसम्मको ठेक्कामा उनै भट्टहरु चलखेलमा लागिरहेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र भुषण राणाको नाममा खरिददेखि सरुवा बढुवासम्म चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
बालुवाटार ठेकेदाहरुकै कब्जामा रहेका कारण प्रहरी अधिकारीहरु उनै ठेकेदारसामु लम्पसार पर्दै आएका छन् । केही डिआईजी त ठेकेदारकै भरमा बढुवा हुन खोजिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपनि विशेष कारण देखाउँदै सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको खण्डमा भने बढुवा हुन सक्छ । शसस्त्र प्रहरीमा पनि मंगलबार मात्र बंशी दाहाल एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्वाचनअघि नै चार एआईजी नियुक्तिको पक्षमा रहे पनि ठेकेदारहरुको चलखेल र आईजीपीकै उदासिनताका कारण बढुवा हुने अवस्था देखिदैन ।
यता, एआईजी बढुवाको प्रमुख दाबेदारमा डिआईजीहरू बसन्त कुँवर, अशोक सिंह, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, उमेशराज जोशी, सन्दीप भण्डारी, मिरा चौधरी, भिम ढकाल, रामदत्त जोशी लगायत छन् ।
पहिलो नम्बरमा एआइजीमा बढुवा हुने नै सिंहको अवकाशपछि आउँदो चैतमा आईजीपी हुन सहज हुने भएकाले बढुवामा डिआईजीहरूको चलखेल बढेको छ । निर्वाचन नजिकिदै गइरहेको समयमा ठेकेदार भट्ट र विचौलिया रामचन्द्रले मोलमोलाई सुरु गरिसकेको स्रोतको दावी छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद–४ को नियम ९ (१) को खण्ड (६) मा ‘प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ ।’ उल्लेख छ । तर, एआईजी पद रिक्त भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि बढुवा प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोयर म्याट्रेस र जुत्ता खरिदको घोटलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र नै पठाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । १५ करोड बढी खरिदको फाइल झिकाएर अख्तियारले छानविन थालेसँगै हेडक्वार्टरमा हंगामा मच्चिएको छ ।
Leave a Reply