एजेन्सी । भारतमा विवाहित वा अविवाहित रहेका सबै महिलालाई २४ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डिवाई चन्द्रचुद, जेबी पर्दीवाला र एएस बोपान्नाको संयुक्त इजलासले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्न्यान्सी ऐनको व्याख्या गर्दै वैवाहिक अवस्थाले गर्भपतनमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताएको हो ।

सर्वोच्चले गर्भपतन कानुनमा महिलाको वैवाहिक अवस्थाका कारण गरिने विभेद काल्पनिक र संवैधानिक हिसाबले नमिल्ने कुरा भएको बताएको छ।

यस्तो विभेदले विवाह नगरेका महिलाहरू यौनमा सक्रिय हुँदैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । भारतमा सन् १९७१ बनेको उक्त ऐन गत वर्ष संशोधन गरिएको थियो ।