काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले जे पनि गर्नसक्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘संविधानअनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकामा हुनुपर्छ । संविधानलाई उहाँले मान्नुपर्छ ।

संसदले दुईदुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानभन्दा माथि रहेको देखाउन खोज्नु हो ।

उहाँले आफूसँग कार्यकारी अधिकार पनि रहेको यो कदममार्फत प्रदर्शन गर्नु भएको छ।’ शाक्यले राष्ट्रपति संस्थामै कालो दाग लागेको समेत दाबी गरेका छन्।