काठमाण्डौ । संसद् सचिवालयले महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेख्दै संसद् सचिवालयले जबरा काममा फर्कन नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।

नौवटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन समितिले शनिबार राति संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।