काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयले जनाएको हो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि

निस्तेज भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च फर्किन लागेको सूचना कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई शनिबार दिएका थिए ।