काठमाडौं । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्रिपाठीले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि औजारको रूपमा आएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नभए मुलुकमा दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको सो विधेयक संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो ।

‘संविधानले दिएको संसदीय सर्वोच्चता कायम रहने कि नरहने ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ जोडिन जान्छ । हाम्रो संविधानअनुसार संसदले पारित गरेको विषय एकपटक पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘यदि दोस्रो पटक संसदले कुनै पनि विधेयक पारित गर्छ भने त्यो बेलायती मोडलअनुसार त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नबाहेक अन्य विकल्प छैन ।’