काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवं अन्तरक्रियामा अर्थसचिव र राजस्व सचिवलाई उनले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताए ।अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताए ।

उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब ३ खर्बको रहेको बताउँदै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।