काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुनको आँखाले मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विस्ततृ शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । गम्भीर अपराधमा क्षमादान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि स्वीकार नगर्ने र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो अपराधनमा क्षमादान नगर्न आदेश दिएको उनले बताए ।

उनले संसारमा संक्रमणकालीन न्याय एकै प्रकारको नरहेको पनि प्रस्ट पारे । उनले शान्ति सम्झौता, सर्वोच्चको फैसला अनुसार, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पीडितको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।