काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेश भएको छ।

३१ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार संसदमा पेश भएको हो । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् ।

विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए ।

युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए । मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरुको अझै निरुपण हुन सकेको छैन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुलाई निक्यौल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री बन्दीले बताएका छन् ।