काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का ‘खास मान्छे’ भनेर चिनिएका व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)को अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको छ ।

हेलो नेपाललाई प्राधिकरणले यसअघि नै खारेज गरेको भएपनि सुमार्गीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी खारेज नगर्न सरकारसँग अपिल गरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेको अपिल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको थियो ।

तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बक्यौता रकम करिब ३२ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेर सरकार गुहारेका सुमार्गीको टेलिकम अन्ततः खारेजीमा परेको हो । बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १ गते नै अनुमतीपत्र खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकार गुहारेका सुमार्गीको हेलो नेपालको लाइसेन्स २०७८ मंसिरसम्म जोगिएको थियो । फेरि प्राधिकरणले २०७८ मंसिरमा हेलो नेपालको अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो । तर, सुमार्गीको हेलो नेपालले फेरि सरकार गुहारेपछि खारेजी प्रकृया रोकिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंसिर १० गते शुक्रबार बसेको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गएको कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी कात्तिक १२ गते कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कात्तिक २२ गते हेलो नेपालले जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको भन्दै प्राधिकरणले फेरि अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको थियो ।

हेलो नेपालले पठाएको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ को पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर शुक्रबारबाट नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरिएको थियो । बोर्डले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको थियो ।

हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर यो सुमार्गीको कम्पनी हेलो नेपालले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम पाँच वर्षभित्र पाँच किस्तास्वरूप भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वतः लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा किस्तामा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्तास्वरूप २०७७ को असार मसान्तमा २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझाइसकेको थियो ।

यस्तै कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष तीस करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौँ वर्ष २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी समय दिएको थियो ।

तर, हेलो नेपालले किस्ता वापतको रकम पनि नबुझाएपछि प्राधिकरणले आज लाइसेन्स रद्ध गरेको हो ।

यसैबीच, प्राधिकरणले स्मार्ट टेलीकमको पनि लाइसेन्से खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत चैतमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको खारेजीको अवस्थामा सेवाको निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन तथा बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सुझाव लिन गठन गरेको कार्यदलले खारेजी गर्न सुझाव दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

२०७६ भदौ १३ मा पनि प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । २१ पुस २०७६को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइ दिएको थियो । लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर, स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा सरकारले ६ महिनाको थप म्याद दिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो । गत पुससम्म तिरिसक्नुपर्ने बक्यौता तिर्नुको साटो कम्पनीले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध हुने संकेत पाएपछि डलर अर्बपति विनोद चौधरी भने एनसेलको २० प्रतिशत लगानीकर्ता शतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यसँग मिलेर स्मार्ट टेलिकम चलाउने तयारीमा छन् । आफ्नो सीजी टेलिकमले पनि यूनिफाइड लाइसेन्स नपाएपछि रनथन्निएका चौधरी स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउन हार हुगार गरिरहेका छन् ।

शतीशलाल  र सचिनलाल आचार्यले आफ्नै लगानी रहेको एनसेलको नबिकरणमा लाग्न भन्दा पनि चौधरीसँग मिलेर स्मार्ट टेलिकम सन्चालन गर्न खोजिरहेका छन्।

तर, प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम किस्ताबन्दीमा समेत बुझाउन आनकानी गर्दै आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स भने जोगिने अवस्थामा नरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।