काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न गठित महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको छ।

समिति गठन भएको झण्डै ६ महिनापछि बुधबार बसेको पहिलो बैठक पनि बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको हो। बुधबारको बैठकमा समितिको सभापति चयन र महाअभियोगमाथि छानबिन प्रक्रियाका लागि कार्यतालिका तय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रक्रिया १ महिनामै टुंग्याउन प्रस्ताव पनि गरेको थियो।

एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि दर्ता भएको महाभियोगलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने बताउँदै १ महिनामै सक्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिले नै कार्यतालिका तय गरेर यसलाई छिटै टुङ्गाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो।

बुधबारको बैठकमा आरोपका सन्दर्भमा छलफल सुरु गर्दा एमाले सांसदहरुले ६ महिनासम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइनुका कारणबारे मात्रै धारणा राखेपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद विष्टले अर्को बैठकमा अजेण्डा तय हुने जानकारी दिएका थिए।

समितिको सभापतित्व गरिरहेका विष्टले १ महिनामै पक्रिया टुंग्याउने भनेर एमालेले अगाडि सारेको प्रस्तावमा अर्को बैठकमा छलफल गर्नेगरी बुधबारको बैठक सकिएको जानकारी दिए।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए।