काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । आइतबार आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

यही साउन २४, २५ र २९ गते आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको उनले बताए ।

छलफलपछि आयुक्तहरुले मन्त्रालयहरुले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नु पर्ने, जनशक्तिहरुलाई अतिरिक्तमा नराखी जिम्मेवारी दिनुपर्ने, कानूनहरु निर्माण गर्दा पनि ग्याप कहाँ रह्यो र ओभरल्याप कहाँ भयो भन्ने विषयमा पनि सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यस किसिमको अन्तरक्रियाले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सघाउने बताए । उनले हाल कार्यान्वयनमा रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी सुधारलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखालाई सवलीकरण गर्नुपर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वनयन गर्नुपर्ने तथा बजार अनुगमन र विकास निर्माणको अनुगमनलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

ओ एण्ड एम सर्भेबाट स्वीकृत कार्यविवरणलाई कर्मचारी पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रदान गरी सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न लगाउने, संगठनका सबै कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थाको संगठन प्रमुखद्वारा सुनिश्चित गर्ने वातावरण मिलाउन उनले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिए । तिनै तहमा हुने अनुत्पादक खर्च निरुत्साहन गर्ने महालेखा नियन्तरक कार्यालयले मापदण्ड बनाई लागू गराउने, अनलाईन सेवा प्रवाह भएको स्थानमा समेत लाईन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उनले भनेका छन् ।

यस्तै प्रमुख आयुक्त राईले अन्तर निकाय सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने आयोगमा उजुरी पर्ने वित्तिकै काम रोक्ने प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाबाट आएका प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने र प्रयोग गर्न नसक्ने भए आधार कारण र सो को औचित्य खुलाई निर्णय गर्न समेत सुझाव दिए ।

रुग्ण ठेक्कालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने वा रद्द गर्नुपर्ने भए रद्द गरी लगत बाँकी नराख्ने, भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने, लिलाम तथा मर्मत सम्भारका कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई रमाना गर्दा बरबुझारथ गरेको, पेश्की बाँकी नरहेको एकीन गरी मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रमुख आयुक्त राईले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई गम्भिर भएर कार्यान्वयन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा पूनः गरिने व्यहोरा अवगत गराएका छन् । आगामी समयमा गरिने समिक्षा कार्यक्रममा यस्ता समस्याहरु समाधान भई सुशासनको अभिवृद्दि होस् भन्ने आयोगको अपेक्षा रहेको उनले बताए ।