काठमाडौं । सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनिरहेका बेला अबदेखि सबै स्थानमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति बनाएको छ ।

उक्त नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको गृहकार्य गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनका आधारमा सबै स्थानीय तहले पनि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा फोहोरमैला वर्गीकरण न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा फोहोरलाई कम्पोस्टीकरण गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट