काठमाडौं । सरकारले अब ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा आफैँले लिने भएको छ ।

छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै आफूसँग उचित लालनपालन र पालनपोषण नगरी आश्रम लगेर राख्ने वा हेरविचार नगर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय सरकारमार्फत जिम्मा लिने तयारी भएको हो ।

स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहत जाने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले जानकारी दिइन् ।

यसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्थाले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेरिने दृष्टिकोण, व्यवहारलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न बल पुग्नेछ ।

समग्रमा यस विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको छ ।