काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च सरकारी जग्गामा बनाएका संरचना तत्काल नहटाउन आदेश लगत्तै मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश पोखेका हुन् । उनले नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिनुपर्ने बताए ।

‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।’

काठमाडौं महानगरले सोमबार २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

महानगरले नर्भिक अस्पताललाई सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरीकन टहरा बनाएको भन्दै भत्काउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसका विरुद्ध अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

उक्त रिटमा आज अल्पकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल संरचना नहटाउन भनेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सोमबार बोलाएको छ ।