काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा ‘१५ दिनभित्र उचित परिणाम दिनु’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले पठाएको ताकेता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार १५ दिन अर्को हप्ता पूरा हुन्छ । पत्रमा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न कामू प्रधानन्यायाधीश तत्पर रहेको भनिएको छ ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणवारे थप केही आवश्यक परे प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

२९ असार २०७९ को मिति राखेर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषी उपर संविधान र कानूनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवारी हुने भइ न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणवारे थप केही आवश्यक परे प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ । २९ असार २०७९ को मिति राखेर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे तत्काल आवश्यक तथ्यांक बाहिर आउनुपर्नेमा नआएको भन्दै सचिवालयले घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले १६ बैशाख २०७९ मा लेखेको पत्रबारे कुनै अलमलमा पर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

रजिष्ट्रार पन्थीले भवन निर्माणमा कुनै अनियमितता नभएको अनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमाथि संसद् बाहेक अरु निकायले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भनी जवाफ लेखेका थिए । त्यसमा असन्तुष्ट भइ कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निजी सचिवालयले अर्को पत्र लेखेको हो ।

रजिष्ट्रार पन्थीको प्रतिक्रियाप्रति टिप्पणी गर्दै सचिवालयले जवाफ भन्दा पनि विषयवस्तुको गम्भिरता हेर्न आग्रह गरिएको छ ।