पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवाना शुल्क घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी करको जरिवानामा वृद्धि गरेर एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन थालेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०७६ को व्याख्या गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने सुविधाको प्रयोग गरेर जरिवानाको दर घटाएको हो ।

गण्डकीमा आर्थिक ऐनमार्फत यसअघिका वर्षमा कर र जरिवाना लाग्दै आएकामा सरकारले चालु वर्षदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत जरिवाना लिन सुरु गरेको थियो ।

चालु वर्षको सुरुआतदेखि सवारी करमा एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइएकोमा अब घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको हो । अबदेखि पहिलो आर्थिक वर्ष नाघेमा २०, दोस्रोमा ४०, तेस्रोमा ६०, चौथोमा ८० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष नाघेमा मात्र दोब्बर जरिवाना लिइने छ ।