काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट विधेयक पारित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा उनले प्रतिनिधि सभाले समितिमा विधेयक नपठाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक पास गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रियसभाको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मूल्य-मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्ष बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।

प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गएर दुई वर्ष छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभाले त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए ।