काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले बिहीबार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशाला’लाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन नयाँ व्यवस्था गरिने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम विलासिताका सामान आयात गर्न खर्च भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो, मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए । उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै कूल छ लाख श्रमिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको तथ्याङ्क दिँदै उनले हालसम्म ४६ लाख श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिए । वैधानिक मार्गबाट विप्रेषण भित्र्याउनका लागि सरकारले धेरै काम गरिसकेको जानकारी दिँदै सचिव अर्यालले लगानी गर्दा छुट दिने तथा ब्याज बढी दिनेलगायत प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले नेपालको समृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको ज्ञान, सीप र क्षमता सदुपयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने तयारीका साथ कोष अगाडि बढेको बताए । कार्यक्रममा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जोड्नका लागि ‘पाइलटिङ’ गरेर काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले विप्रेषण भित्र्याउने कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुल आचार्यले दक्ष कामदार पठाउन सकिएको खण्डमा हाल आर्जन गरेको भन्दा बढी कमाइ गर्नसक्ने बताए ।

गैरआवासीय सङ्घ र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच त्यस अवसरमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त हस्ताक्षर भएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली र सङ्घका तर्फबाट कुल आचार्य र बद्री केसीले हस्ताक्षर गरे । रासस