काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको दिनको सीसीटीभी फुटेज गायव गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणको क्रममा जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्री शर्माले करको दरमा हेरेफेर गरेको आरोप लागेको थियो । सो विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामासमेत माग हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धन कुमार राईले उपलब्ध गराएको सूचनामा भनिएको छ ‘सीसीटीभी फुटेजको सम्बन्धमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’

अर्थमन्त्री शर्माले भने आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । सूचनाको हकको उपयोग गर्दै सोहीबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेर निवेदन दिएको थियो ।

यसरी सीसीटीभी फुटेज नै गायव हुनुले पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि झनै आशंका बढेको छ । मन्त्री शर्माकै मिलेमतोमा सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको आरोप छ । सरकारको सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई १३ दिनको मात्रै फुटेज अभिलेखमा राख्न छुट दिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ (२०७५मा संशोधित) ले सार्वजनिक निकायले ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनका जानकारहरुले तोकिएको समयसम्म फुटेज सुरक्षित नराख्नुलाई कानुनको बर्खिलाप भनेका छन् ।

‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।कार्यविधिमा भएका व्यव्यस्था कार्यान्वयन नभएमा कारबाही हुने भनिएको छ ।