काठमाडौं । बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुलाई क्षतिपूर्ती रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग उठेको छ ।

संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुले पीडकलाई कारबाही र जरिवाना गरेपछि जरिवानाको रकम पीडितलाई दिने भन्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेल जरिवानाको पैसा पीडितलाई दिँदा पीडकले मेरो पैसा खाएकी छे, त्यही पैसाले घर बनाएकी छे, जग्गा लिएकी छे भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

समिति सदस्य बिन्दा पाण्डले पीडित महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । उनले पीडकलाई भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् ।