काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) बन्न नपाएपछि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरी आफुखुसी बिदामा बसेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दोस्रो पटक पेस गरेको बिदा अस्वीकृत भएको छ ।

पोखरेलले असार ६ मा वारेसमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाएर थप ११ दिन घर बिदा पेस गरेका थिए । तर, आईजीपी धिरज प्रताप सिंहले बिदा अस्वीकृत गरिदिएपछि पोखरेल थप संकटमा परेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोखरेलको बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी उनको घर ठेगानामा पठाएको छ ।

सरकारले वैशाख १८ मा धिरज प्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि पोखरेलले असहमति जनाउँदै ३० दिनको बिदा लिएका थिए । चुनावको समयमा उनले बिदा लिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

यसअघि जेठ २५ मा पोखरेलले मागेको १० दिने घर बिदा पनि अस्वीकृत भएको थियो।  पहिलोपटक बिदा अस्वीकृत भएको १५ दिनपछि हाजिर हुन आउने जानकारी दिनुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था रहेकोमा उनले त्यसको अटेर गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरी आफूमाथि अन्याय गरेको भनी एआईजी पोखरेलले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा मुद्दा असार १३ गतेसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उनी साउन २० गते अनिवार्य अबकास पाउँदै छन्।

पोखरेलले तत्कालिन केपी ओली सरकारलाई रिझाएर व्याच मिचेर सिंगल एआईजी बनेका थिए।

उनी सोही शैलीमा एक्लै डिआईजी बनेका थिए। पोखरेलमाथि सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनका भाई प्रभुमार्फत मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ।

पोखरेललाई  राणाका भाई प्रभुले सर्बोच्चका केही न्यायाधिसको घरमा लगेर गोप्य रुपमा कुराकानी गराएको स्रोत वताउँछ।

पोखरेल काठमाडौं परिसर र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा छँदा  चोलेन्द्रशमशेर राणाले भाईमार्फत गरेका सेटिङका  समाचार बाहिर आएका थिए। राणाबिरुद्द आन्दोलन हुँदा पनि पोखरेल अपराध अनुसन्धान बिभागमा कार्यरत थिए।

स्रोत भन्छ, ‘चोलेन्द्रभक्त  पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका बरिष्ठ न्यायाधीश र समाचार लेख्ने पत्रकारको अनुमतीबिना कल डिटेल्स समेत निकालेर उनै राणालाई बुझाएका थिए।’

जुन बिषयले सर्बोच्चमा मात्र नभई कानुन व्यवसायीहरुमाझ आतंक नै फैलिएको थियो । चोलेन्द्रशमशेर राणाबिरुद्द बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरेको बेला पनि राणाकै निर्देशनमा पोखरेलले केही न्यायाधिस र बारका पदाधिकारीहरुको बारेमा सुराकी गरेको आरोप लागेको थियो।

यसरी निरन्तर रुपमा राणालाई सहयोग गरेका कारण त्यही सहयोगको गुन तिर्न एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई तत्कालिन केपी ओली सरकारले बढुवा गरेको थियो । बिदा  अस्वीकृत भएसँगै पोखरेलमाथि बिभागीय कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको प्रहरी स्रोतले वतायो।