काठमाडौं। शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा  सरकारले  प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०७१ बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई गत बैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषदवाट  बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

नेपाल सरकारले देशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न सक्ने र सुरक्षाको हिसावले महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव र प्रदेश तथा संघिय संसदको निर्वाचनलाई समेत सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्ने  सिंहलाई  आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले ३० दिनको विदा वस्ने निर्णय गरे। स्थानिय तहको निर्वाचनको समयमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई क्रिया विदा र सुत्केरी विदा बाहेक अन्य कुनै पनि विदा नबस्न भनि आदेश दिने आफै राष्ट्रको लागि आवश्यक परेको वेला विदा बस्नु र प्रतिबन्धित बिदा स्विकृत गराउनु निश्चय पनि असल राष्ट्र सेवकको काम होइन।

एआईजी पोखरेलले आफुलाई आईजीपी बनाइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख २२ गते सर्बोच्चका न्यायाधीश  सुस्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश प्रदान नगरी जेष्ठ १७ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने आदेश दियो।

एआईजी  पोखरेलका अधिवक्ताहरुले बैशाख २५ गते एआईजी र आईजीपीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकोले लगाउमा राखी सुनुवाई गर्न माग गरेपश्चात कामु प्रधान न्यायाधिससहितको इजलासले लगाउमा राख्ने आदेश दियो।

समयमा म्याद तामेल नभएकोले वैशाख १७ गते मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुन नसकी म्याद तामेत गर्नको लागि आदेश भयो। सोही बढुवा मुद्दा  न्यायाधीश  डा.कुमार चुडालको इजलासमा १५ दिनको समय सिमा दिए तर आईजीपीको नियुक्ति प्रकरणमा उनै न्यायाधीश  चुडाल र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले ३ दिनको समय दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तले मिल्ने नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा मुद्दामा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा म्याद थाम्ने सुविधा समेत नदिई म्याद थाम्ने आदेश दिएको थियो। एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा आफ्नै एकल इजलासले तोकेको म्याद तामेली आदेश पुन: सोही मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट फरक आदेश आएको पहिलो रेकर्ड हो।

यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। यसरी एउटै बढुवा मुद्दामा एकै न्यायाधीशवाट फरक- फरक आदेश आउनुले पोखरेल नेपाल सरकारवाट बढुवा हुनु भन्दा सर्वोच्च अदालतभित्र चलखेल गरेर आईजीपी हुने दाउमा रहेको संकेत देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।

एउटै न्यायाधीशवाट एउटै मुद्दामा एक जना विरुद्द एउटा र अर्को विरुद्द अर्को आदेश दिनु सर्वोच्चकै विचलन हो। आफ्नै आदेशलाई आफु काट्ने, कार्यपालिकाले नेपालको संविधान र प्रहरी नियमावली वमोजिम गरेको प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायिक तराजुमा राखी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको महत्वपूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउन अदालतमार्फत खोजिएको संकेत मिलेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले वताए।

महाअभियोग दर्तापश्चात निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामार्फत पोखरेलले अदालतमा चलखेल गरिरहेको ती अधिवक्ताको दावी छ।

किनकी पोखरेललाई एआईजी बनाउन उनै जबराले तत्कालिन ओली सरकारलाई दबाब दिएका कारण पोखरेल जम्प गरेर एआईजी बन्न सफल भएका थिए।

पोखरेलले आफ्नो ३० दिन घर विदा भुक्तान गरेपश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षलाई संवोधन गरी थप १० दिन विदा माग गर्नुले पनि उनले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।

देशमा बढ्दै गएको प्राकृतिक प्रकोप र मौसम विभागको पुर्वअनुमान सुचनाको आधारमा उनको थप विदा अस्वीकृत भई काममा फर्कन सुचना दिइएको थियो।

७ वटै प्रदेशको समन्वय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा भएर पनि गैर हाजिर रहँदै आएका पोखरेलमाथि कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले वताए।