काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाको पद तत्कालका लागि थमौती भएको छ । उनीहरु मन्त्रीबाट नहट्ने भएपछि हिजो मन्त्रीका लागि पार्टीले सिफारिस गरेका चार जना भने हिस्स परेका छन् ।

आज सपथ ग्रहणका लागि फोन कुरेर बसेका जीवनराम शर्मा, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर र हीरा केसी हिस्स परेका छन् ।

यसअघि हिजो पार्टीको छलफलपछि चार जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाई नयाँ मन्त्री सिफारिस भएको जनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेटको समयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दा समस्या हुने भन्दै तत्कालका लागि मन्त्री परिवर्तन नगर्ने अडान राखेको बताइए पनि पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले पार्टी त्याग गर्ने ‘धम्की’ दिएपछि पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘ब्याक’ भएका हुन् ।

समाजवादीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको रुपमा जीवनराम शर्मा, सहरी विकास मन्त्रीको रुपमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा मन्त्री भवानी खापुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर कुँवर र हीरा केसीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको जनाइएको थियो।

सिफारिस गरिएका भनिएका नयाँ मन्त्रीहरुले सोमबार दिउँसो शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम भएको पनि जनाइएको थियो ।

प्रेम आले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, किसन श्रेष्ठ श्रम मन्त्री तथा रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री रहेकी थिइन् भने विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबारदेखि मन्त्रालयगत विनियोजनका शीर्षकमाथिको छलफल सुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै संसदमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । मन्त्रालयगत शीर्षकहरू भन्नाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले निर्धारण गरेका प्राथमिकता र त्यसमा छुट्याइएको बजेट हो ।

मन्त्रालयगत विनियोजनमा सम्बन्धित मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुन्छ । कुनैपनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा लागु गर्न चाहेको योजना र कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्न प्रयत्न गरेको हुन्छ ।

यहीकारण संसदमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा अलग्गै छलफल हुने परम्परा रही आएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सवाल र सुझावबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो संसदीय प्रक्रियालाई एक औपचारिकतामात्रै मान्न सकिदैन । किनकी यसको उद्देश्य जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका योजना र बजेटहरूको विनियोजनमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो ।

संसदमा मन्त्रालयगत बजेबारे छलफल सुरू भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो बेला मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्नु पार्टी अध्यक्ष नेपालको अपरिपक्क निर्णय हो ।

३ दशक लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेका अध्यक्ष नेपालले बजेट पारित नहुँदै आफ्नो पार्टीका मन्त्री फेर्न सूची नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु गलत भएको राजनीतिज्ञहरुको भनाई छ ।