काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कमाउ धन्दालाई तीव्र पारेकी छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेपछि उनले सहरी विकास मन्त्रालयबाट ३० करोड भन्दा बढीका कन्सलटेन्सीका काम कोटेसनमा दिएकी छन् । मन्त्री भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट टुक्रे कन्सलटेन्सीका काम नदिने भनी रोकेकी मन्त्री झाँक्रीले अहिले धमाधम ५० प्रतिशत कमिसन लिंदै दिएकी छन् ।

विभागबाट २० लाखका डीपीआर बनाउनका लागि कन्सलटेन्सीहरुलाई कोटेसनमा दिंदा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै क्रान्तिकारी कुरा गरेकी मन्त्री झाँक्रीले अहिले ५१ करोड रुपैयाँको काम विभिन्न कन्सलटेन्सीलाई दिएकी छन् । मन्त्रीका श्रीमान पशुपतिबाबु पुरीसँग सेटिङ भएका कम्पनीहरुले धमाधम कन्सलटेन्सीका काम पाएको विभाग स्रोतले बताएको छ । पुरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयम कार्यरत भएकाले उनीसँग परामर्शदाताहरुको राम्रो कनेक्सन छ ।

त्यही कनेक्सन र भवन विभागमा काम लिने कन्सलटेन्सीहरुले पनि पुरीलाई ५० प्रतिशत दिने कबोल गरी सहरी विकासबाट २० लाखको परामर्शको काम कोटेसनमा लिएका छन् । डीपीआरको काम कोटेसनमा लिंदा ८० प्रतिशतसम्म फाइदा हुने भएकाले पनि मन्त्री झाँक्रीले ५१ करोड बराबरको परामर्शको काम बितरण गर्न सहरी विकास विभागका महानिर्देशक र महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

चुनावको मुखमा अर्थमन्त्रालयबाट ११ करोड रुपैयाँ थप बजेट हाल्न लगाएर खुरुखुरु २० लाख रुपैयाँका डीपीआर बनाउने काम बितरण गरियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जिल्ला रुकुममा ११ वटा डीपीआर बनाउन दिनेगरी भवन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पदम मैनाली ११ करोड बजेट थप गराउन सफल भएका छन् । चुनावलाई प्रभावित पार्नका लागि ११ करोड बजेट थप गरी पहाडी जिल्ला रुकुममा मात्रै ११ वटा डीपीआर बनाउनेगरी करोडौं रकम छुट्याइएको छ ।

विभागबाट डीपीआरका काम दिंदा विवाद हुन्छ भनेर सघन सहरी कार्यक्रम भएका ७ वटा जिल्लाबाट दिन लागिएको छ । यसबाहेक थपिएको बजेटबाट डीपीआरको काम जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयहरुबाट दिन लागिएको छ । डीपीआरका काम विभागबाटै यो यो कन्सलटेन्सीलाई दिने भनेर निर्देशन दिने र जिल्लाका सघन सहरीका प्रमुखहरुले दिनेगरी सेटिङ गर्ने कार्य मन्त्री झाँक्रीको निर्देशनमा विभागका उच्च अधिकारीले गरेका छन् ।

सघन सहरी कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरु मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलालीबाट डीपीआरका काम दिने कम्पनीको सूची प्रमुखहरुलाई मैनालीले नै दिएका छन् । डीपीआरको कामका लागि सम्झौता जिल्लामा गर्ने तर विभागमा सेटिङ गर्नेहरुले मात्रै पाउने भएका छन् ।

सघन सहरी भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गतका झापा, धनकुटा, ओखलढुंगा, सप्तरी, पर्सा, बागलुङ, चितवन, रामेछाप, धादिङ, डोटी, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट पनि डीपीआरका काम दिनेगरी विभागले नै कम्पनी छनोट गरेको छ । एक डिभिजन प्रमुखले केन्द्रले नै कन्सलटेन्सीको सूची पठाएकाले जिल्लाबाट त्यही कम्पनीलाई डीपीआरको काम दिनुपर्ने बाध्यता एक डिभिजन प्रमुखले सुनाएका छन् ।

१९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ अर्थात् २० लाख रुपैयाँसम्म कोटेसनमा डीपीआर बनाउन दिने क्रममा ५० प्रतिशत कमिसन दिन मन्जुर भएका कन्सलटेन्सीको नाममात्रै मन्त्रीपति पुरीको डिजाइनमा जिल्ला जिल्लाका डिभिजन प्रमुखलाई विभागबाट पठाइएको छ ।

सघन सहरी कार्यक्रममा मात्र होइन, विभागबाट थप २० करोड भन्दा बढीको कन्सलटेन्सीको थप काम पनि मन्त्री झाँक्रीले दिएकी छन् । ३० करोडको कन्सलटेन्सीको काम दिंदा ५० प्रतिशत भागबण्डा विभागका महानिर्देशकदेखि मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको छ । विगतमा सचिव रमेशप्रसाद सिंहले मनपरी ढंगले परामर्शका काम बितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै रोकेकी मन्त्री झाँक्री अहिले तिनै सचिवको योजना अनुसार चल्न थालेकी छन् ।

मन्त्री झाँक्रीले पद सम्हाल्नासाथ महानिर्देशक बनाइएका पदम मैनालीलाई उनले ६ महिनामै सरुवा गरेकी छन् । मैनालीलाई ठूलै रकम कबोल गरी महानिर्देशक बनाइएको थियो । तर, उनले कबोल गरेजति बुझाउन नसकेपछि सरुवा गरिएको छ । र, सहसचिव रामचन्द्र दंगाललाई ल्याइएको छ । दंगाल निर्णय क्षमता नभएका सहसचिवका रुपमा चिनिन्छन् । झाँक्रीले आउनासाथ सचिव रमेश सिंहका निकट महानिर्देशक नवराज प्याकुरेललाई सरुवा गरी मैनालीलाई ल्याएकी थिइन् ।

सचिव सिंह ४ महिनामै पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमा फर्किए । सचिव सिंह र महानिर्देशक मैनालीको बोलचालसमेत लामो समयदेखि नभएको अवस्था रहेको छ । सचिव र महानिर्देशकबीचको द्वन्द्वका कारण भवन विभागले बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने परिस्थिति आएपछि मन्त्री झाँक्रीले मैनालीलाई सरुवा गरेकी छन् ।