काठमाडौं । समाजकल्याण परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा ५ वर्षका लागि भाडामा दिने सन्दर्भको बोलपत्र पर्सी अथार्त १८ गते बुधबार विहान १० बजे खोल्दैछ ।

२०७९ वैशाख ४ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ४५ दिनको समय अवधि तोकेर गरीएको बोलपत्र आह्वानमा काठमाडौं फनपार्कको दायाँ पट्टीको २५ रोपनी र वायाँ पट्टीको १ रोपनी १ आना जग्गाका लागि भाडामा दिन लागिएको उल्लेख थियाे ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मुल्याकंन दर भन्दा निकै कम न्यूनतम मुल्य तोक्दै बोलपत्र आह्वान गरिनुलाई परिषद्का पदाधिकारीको गोप्य चलखेलका रुपमा लिइएको छ ।

निकै सस्तो अर्थात् कौडीको भाउँमा काठमाडौं फनपार्कलाई जग्गा भाडामा लगाएर समाजकल्याण परिषद्लाई ठूलो हानीनोक्सानी पुर्रायाएको भन्दै ३ वर्ष अघि २०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं फनपार्क र फनपार्कलाई जग्गा उपलब्ध गराउने परिषद्का पदाधिकारीमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियाे । उक्त मुद्दा हाल पनि विशेष अदालतमा विचराधिन नै छ ।

फनपार्क सञ्चालक र परिषद्का पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको आरोप पत्रमा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय पचहत्तर रुपैया माग दावी गरीएको छ ।

उक्त मुद्दामा मागदावी गरिएको आरोप पत्रको पाना नम्बर ४१, ४२ र ४३ मा जग्गा लिजमा दिए वापत प्रति रोपनी मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैया ४२ पैसा न्यूनतम मुल्य कायम हुनु पर्नेमा काठमाडौं फनपार्कले ९ हजार २ सय ५० मात्र तिर्ने गरेकाले प्रति रोपनी मासिक ६९ हजार २ सय ९१ रुपैयाँका दरले अन्तर परेको उल्लेख छ ।

आयोगले ३ वर्ष अघि नै भृकुटीमण्डपस्थित परिषद्को जग्गाको प्रति रोपनी न्यूनतम मासिक ७८ हजार ५ सय १ रुपैयाँको माग दावी गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा सोही जग्गासँग जोडीएको उही प्रकृती मनोरञ्जनात्मक कार्यकै लागि भनी तीन वर्ष पछि जग्गा भाडामा दिँदा आयोगले कायम गरेको मुल्यमा केही वृद्धी गरी लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्रति रोपनी न्यूनतम मुल्य २५ रोपनीको ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ अर्थात प्रति रोपनी ३२ हजार भन्दा पनि कम कायम गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुको मनसाय के हुन सक्छ ?

यसअघि काठमाडौं फनपार्कलाई मुद्दा लगाइँदा इच्छुमती तरकारी बजारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रति रोपनी जग्गाको मुल्यलाई निर्धारण गरी सोही स्थानको महत्वपूर्ण व्यवसायीक क्षेत्रको जग्गा भन्ने उल्लेख हुनु, अहिले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडीएको र एकै प्रकृतिका लागि जग्गा लिजमा दिँदा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दावीलाई नै चुनौति हुने गरी जग्गा लिजमा दिने कार्यमा मिलोमतो छैन भनेर मान्न सकिन्छ ?

के यो प्रक्रियाले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै चुनौति दिन खोजेको अवस्था होइन र ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत सेटीङ गरी भ्रष्टाचारीले समाजकल्याण परिषद्बाट सस्तोमा जग्गा उम्क्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन् भने बेग्लै कुरा नत्र ३ वर्ष अघि सम्मानित अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुल्याकंन गरी आफ्नै पदाधिकारीमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा अहिले सोही स्थानको जग्गा परिषद्ले नै निकै कम दरभाउ न्यूनतम मुल्य राखी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्नुको कारण के हुन सक्छ ?

आयोगले पनि विगतमा आफूले गरेको निर्णय उपर नै चुनौति पुग्ने गरी परिषद्बाट भएको अनुचित कार्यप्रति मौन बस्नुको कारण के हो ? जस्ता प्रश्नहरू आम चर्चाको विषय बनेका छन् ।