काठमाडौं । चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेतृत्व गरेको न्यायालयबाट भएका न्याय सम्पादन विवादै विवादमा आएको र ठूला ठेक्काहरुमा सेटिङ हुने र अदालतले ठेकेदारको पक्षमा आदेश दिने गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा राज्यलाई अरबौं नोक्सान हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ । लुम्बिनीको गुरुयोजनाको साढे ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्रचलित कानुनकै धज्जी उड्नेगरी सांसद धनबहादुर बुढाको कम्पनीलाई सेटिङमा दिइएको र त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा पनि सेटिङकै पक्षमा आदेश दिइएको थियो । काठमाडौं महानगरको भवन ठेक्का, भक्तपुर जिल्ला अदालतको ठेक्कामा अख्तियारले चासो देखाउँदा चोलेन्द्रशमशेरले हस्तक्षेप गरी रोकेको बिषय सचारमाध्यममा आइसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भवन निर्माणमा टेण्डर सूचना निकाल्दैदेखि निश्चित ठेकेदारसँग सेटिङ गरी त्यही कम्पनीसँग मिल्ने क्राइटेरिया(स्पेसिफिकेसन) राख्ने र करोडौं अरबौंका ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी करोडौं, अरबौं देशलाई नोक्सान पार्ने क्रम बढेको छ । त्यसका बिरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरेमा अदालतमा रिट दर्ता गरी चलखेलका आधारमा चोलेन्द्रको पालामा आदेश गराइए ।

चोलेन्द्रमाथि महाभियोग दर्तापछि पनि ठेक्कामा सेटिङ गर्नेहरु पुनः न्यायालयमा सेटिङ गर्न कस्सिएका छन् । यस्तै २५ करोड रुपैयाँको चलखेल राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन जमलको निर्माणको टेण्डरमा पनि भएको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालयले २०७८ माघ १० गते भवन निर्माणका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बोलपत्रमा ९ वटा भन्दा बढी कम्पनीले भाग लिएका थिए । करिब ७५ करोड लागतको भवन निर्माणका लागि परेका बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मागियो । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव ४ वटा कम्पनीले खरिद गरेका थिए ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयका लेखा नियन्त्रक इश्वर काफ्लेसहितको समूहले बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीलाई मात्र मिल्ने क्राइटेरिया राखेकाले अरुको प्रस्ताव नै दर्ता हुनसकेन । बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीका ध्रुब रिजालले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीतका सर्तहरु बोलपत्रमा राखी आफ्नो कम्पनीमात्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा भाग लिन पाउनेगरी सेटिङ गरेका थिए । यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भए ५० करोडमा निर्माण हुने पुस्तकालय भवनमा ठेकेदार रिजालले नै स्पेसिफिकेसन बनाउने क्रममै आफ्नो मात्र कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेगरी क्राइटेरिया राखी सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी राज्यलाई २५ करोड हानीनोक्सानी पार्ने काम गरेको बिषय बिभिन्न संचारमाध्यममा आयो । संचारमाध्यमको खबरदारीका कारण राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयका बिरुद्ध ठेकेदार कम्पनी बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीका तर्फबाट २०७८ चैत २२ मा दिएको निवदेन सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले २०७९ बैशाख ६ गते खारेज गरेको थियो । खरिद पुनरावलोकन समितिले नै ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको ठहर गर्दै बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीको निवेदन खारेज गरेको थियो । खरिद पुनरावलोकन समितिले निवेदन खारेज गरेपछि बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभी पुनः २०७९ बैशाख २१ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गर्न पुग्यो । बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीको रिटमा उच्च अदालत पाटनले २०७९ बैशाख ९ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय बालेन्द्र रुपाखेती र किरणकुमार पोखरेलले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्देशन बमोजिम भवन निर्माण गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ रुपले सम्पन्न गर्नका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग राष्ट्रिय पुस्तकालयले सम्झौता गरिसकेको छ । भवन निर्माण विभागसँग सम्झौता गरी पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सेटिङ गर्ने ठेकेदार कम्पनी बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीका संचालक ध्रुब रिजालले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । पारदर्शी रुपले भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकेको छ ।

५० करोडमा बन्ने पुस्तकालय भवनको ठेकेदार रिजालले नै सेटिङ गरी परामर्शदाताबाट २५ करोड बढी मूल्यांकन गराएकाले उनी २ करोड भन्दा बढी खर्च गर्ने र चर्चित कानुन ब्यवसायीको लर्को लगाएर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउँछु भन्दै हिंडेका छन् । रिजाललाई बालुवाटारमा पहुँच छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका पीए भानु देउवाको नाम बदनाम गर्ने बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले पनि साथ दिएका छन् ।

९ वटा ठेकेदारले निर्माण हुन लागेको डिजाइनको पुस्तकालय भवन ५० करोडमा बनाउन सकिने भनिरहेको बेला ७५ करोडमा दिएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सान हुनबाट मिडियाकै खबरदारीका कारण शिक्षा मन्त्रालयले रद्द गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पनि मिलेमतो भएको प्रष्ट देखिएकाले निवेदन खारेज गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालतमै सेटिङ गर्छु भन्दै ध्रुब रिजालले न्यायालयकै बदनाम गरिरहेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सेटिङ गर्न खोजेका उनले नसकेपछि अदालतलाई सेटिङ गर्ने, कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गरी ठेक्का हात पार्ने दाउमा लागेका छन् । भवन निर्माण प्रक्रिया रोक्न दिएको आदेशले ठेकेदार रिजालको दाबीलाई नै पुष्टि गरेको आशंका गरिएको छ ।

ठेकेदार रिजालले राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख दशरथ मिश्रलाई पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत प्रभाव पारी सरुवा गराउने खेलमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाको नाम ठाउँ- कुठाउँ लिएर उनले ६ महिनाअघि सरुवा भएका प्रमुख मिश्रलाई सरुवा गराउन लागेका छन् ।

खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशमा के छ ?
पुनरावलोकन समितिले फैसलामा स्पष्ट शब्दमा ठेक्कामा मिलेमतोको संभावना देखिएको उल्लेख गरेको छ–‘बोलपत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको, कुल ४ जना बोलपत्र खरिदकर्तामध्ये १ जना निवेदक बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा जेभीको एकल बोलपत्र मात्र दर्ता भएबाट मिलेमतोको संभावनालाई नकार्न नसकिने देखिएको अर्थात् मिलेमतोको बलियोे आधार रहेको, उल्लेख्य संख्यामा निर्माण ब्यवसायीहरुले स्पेसिफिकेसन सम्बन्धी गुनासो उठाएका कारण तथा उपलब्ध स्रोत र त्यसको परिणामदायी उपयोगका दृष्टिले समेत केही थप अध्ययन र आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत देखिएबाट मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि नै बोलपत्रदातालाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र अहिले जानकारीमा आएका कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै, थप परिमार्जन गर्दै भवन निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउने, निर्माण ब्यवसायीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई अझ सहज बनाउने र राज्यलाई प्रतिस्पर्धाको बढीभन्दा बढी लाभको अवसर दिलाउने उद्देश्यका साथ प्रचलित कानुनी प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक निकायले गरेको नीतिगत निर्णय औचित्यपूर्ण नै रहेको देखियो । यसलाई निवेदकले दाबी गरेजस्तो गैरकानुनी वा बदनियतपूर्ण भनी पुष्टी गर्न सकिने आधार देखिएन ।

यति ठूलो, जटिल र महत्वपूर्ण भवन निर्माणको कार्य राष्ट्रिय पुस्तकालयको मौजुदा जनशक्तिबाट सुपरीवेक्षण, निर्णय र मार्गनिर्देशन हुन सक्ने क्षमता रहेको देखिएन । सुनुवाइका क्रममा यस कुरालाई पुस्तकालय प्रमुखबाट समेत इमान्दारीताका साथ राखिएको थियो । यसमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको उपयुक्त भूमिकाको ब्यवस्था गरिएन भने बोलपत्रको प्रक्रिया सफल भएता पनि निर्माण कार्य कुनै पनि चरणमा दुर्घटनामा पर्नसक्ने जोखिम रहन्छ ।

यस्तो अनपेक्षित तर संभावित दुर्घटना आइनपरोस् भन्नका लागि उत्तम बैकल्पिक उपाय भनेको यो भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम संस्थागत रुपमा निर्णय नै गरेर सहरी विकास तथा भवन विभागलाई जिम्मा दिने वा उनीहरुको निरन्तर सुपरीवेक्षणलाई सुनिश्चित गर्र्नु हुन सक्तछ, किनभने भवन निर्माणको क्षेत्रमा त्यो निकाय नेपाल सरकारको एकमात्र दक्ष जनशक्तियुक्त, अनुभवी र जिम्मेवार निकाय हो । त्यस्तो निर्णय जिम्मेवार र कारगर निर्णय हुन सक्तछ । वा अन्य उपाय पनि अबलम्बन गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’