काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा एआईजी विश्वराज पोखरेलको पक्षमा आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले बिहीबार नियुक्ति मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेर दुबै पक्षलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गतेको पेशी तोकेको छ।

इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र आईजीपी सिंहले दर्ज्यानी चिन्हसमेत लगाइसकेको र सिंहले कामसमेत सुरु गरिसकेकाले निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट न्याय निरोपण गर्नेगरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

सर्वोच्चको आदेशसँगै वैशाख ३० गते हुने चुनावी सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको कमाण्ड आईजीपी सिंहले नै गर्ने बाटो खुलेको छ। आईजीपी सिंहले आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित तवरबाट सम्पन्न गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।

पोखरेल अब सर्वोच्चमा मुद्दा लड्दा लड्दै साउन २० गतेपछि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।

उनी भन्दा सक्षम र क्षमतवान उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनी, वसन्तकुमार लामा डिआईजी नै छन्।

धिरजप्रताप सिंहलाई वरियता मिचेर सरकारले आईजीपी बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका पोखरेललाई केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र चोलेन्द्रशमशेरले वरीयता मिच्न साथ दिएका थिए। पोखरेलका लागि नयाँ दरबन्दी खडा गरेर बढुवा गरिएको थियो।

उनीहरुकै आडमा २०७४ साउन १९ गते एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले आफ्नो ब्याचका चारजना र अघिल्लो ब्याचका ७ जनालाई वरीयता मिचेर उछिनेका थिए। जसका कारण प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा समस्या र प्रहरीभित्र असन्तुष्ट सुरु भएको थियो।

एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुबेदी, रबिन्द्र धानुकहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराइ विश्वराज पोखरेललाई मात्र केपी ओली सरकारले रकेट शैलीमा पहिला एसएसपीबाट डिआईजी अनि एआईजी बनाएको थियो। पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि सहकुल थापालाई ओली सरकारले नै एआईजी बनाएको थियो ।

पोखरेल राजनीतिक चलखेल गरी आफ्ना व्याची र सिनियर एसएसपीहरुलाई उछिनेर डिआईजीमा बढुवा भए। उनले पुन: सोही शैली अपनाएर एआईजी नै बने। पोखरेललाई संगठनको सिस्टम नै बिगारेर रकेट शैलीमा जम्प गराउन केपी ओली, आफन्त ईश्वर पोखरेलदेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर जबरासम्मको साथ थियो।

जबकि, केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

हालकी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ सभापति रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनलाई ओली सरकारले नै लत्याएपछि प्रहरीमा थप भद्रगोल भएको थियो।

पटक पटक वरीयता मिचेर एआईजी बनेका पोखरेल आफु मात्र सिनियर भन्दै आईजीपीको दाबी गरिरहेका थिए । तर ,प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी )मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ‘नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’

यस्तो छ सर्बोच्चको आदेश