काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पुत्रलाई समेत लिएर १० दिने अमेरिका भ्रमणमा गइन् । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन गर्नका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु ब्यस्त हुँदा मन्त्री झाँक्री भने अमेरिका सयरमा निस्किएकी थिइन् ।

चुनावको मुखमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउन र गठबन्धन गराउनका लागि भूमिका खेल्न नलागेकी उनले अमेरिका पुगेर सामाजिक संजालमा भने पार्टीका नेताहरुमा समन्वय अभाव भएको तीतो पोखेकी थिइन् । चुनावको मुखमा बिदेश सयरमा निस्किएकी झाँक्रीले पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरमा मेयर र अन्यत्र पनि नेकपा समाजवादीका उम्मेदवारलाई टिकट दिलाउन सफल पार्टी नेतृत्वलाई समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाउन छाडिनन् । सत्ता गठबन्धनबीच उम्मेदवार तय भई मनोनयन दर्ता र उम्मेदवारी फिर्ता लिने मिति सकिएपछि बैशाख १८ मा उनी अमेरिकाबाट फर्किएकी छन् ।

झाँक्री पुत्रसहित अमेरिका जानु २ दिनअघि सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनाली गइसकेका थिए । मन्त्री झाँक्रीले नै मैनालीलाई सेटिङ गर्नका लागि विभागको महानिर्देशकमा ल्याएकी थिइन् । मैनालीकै योजनामा सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा ल्याइएका सचिव मणिराम गेलाल ४ महिनामै सरुवा भएपछि रमेशप्रसाद सिंह आए । महानिर्देशक मैनाली र सचिव सिंहबीच बोलचाल समेत छैन ।

सचिवसँग बोलचाल नभएका महानिर्देशकलाई सरुवा गर्न र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव कुमार घिमिरे, रामचन्द्र दंगाल, विभागका दिलीप भण्डारी र विभागकै एडीबी परियोजना हेर्ने सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठमध्ये एकलाई महानिर्देशक बनाउन मन्त्री झाँक्रीलाई पार्टीले सुझाव दिंदा पनि उनले अवज्ञा गर्दैआएकी छन् । सचिव र महानिर्देशकबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा विभाग अन्तर्गतको अरबौं बजेट फ्रिज हुने भएको छ । मैनालीको सरुवा गर्न नसक्ने लाचारी मन्त्री झाँक्रीले प्रकट गर्दैआएकी छन् ।

महानिर्देशक बनाउँदा नै मैनालीले रमण कन्ष्ट्रक्सनका पवन महतोसँग सेटिङ गराएको र त्यसकै कारण झाँक्रीले उनलाई फेर्न गाह्रो छ भन्दैआएकी छन् । तिनै मैनालीले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहरी विकास मन्त्री हुँदा महानिर्देशक बनाउनका लागि २० लाख घुस दिएको भिडियो छ भन्दै हिंडेका थिए । मन्त्री झाँक्रीले उनलाई सरुवा गर्न नसक्ने भन्दै निरीहता देखाउनुका पछाडि कतै कृृष्णगोपालकै जस्तो उनलाई पनि ब्ल्याकमेल त गरिएको छैन भन्ने आशंका पनि ब्याप्त छ ।

यसैबीच, मन्त्री झाँक्री र महानिर्देशक मैनालीले रमेशकुमार सिंह सचिवबाट सरुवा भएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट २० लाखका डीपीआर बनाउनका लागि कन्सलटेन्सीहरुलाई कोटेसनमा नदिने, टेण्डर गर्ने नीति बनाएको बताए । तर चुनावको मुखमा अर्थमन्त्रालयबाट ११ करोड रुपैयाँ थप बजेट हाल्न लगाएर खुरुखुरु २० लाख रुपैयाँका डीपीआर बनाउने काम बितरण गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जिल्ला रुकुममा ११ वटा डीपीआर बनाउन दिनेगरी महानिर्देशक मैनालीले ११ करोड बजेट थप गराउन सफल भएका छन् । चुनावलाई प्रभावित पार्नका लागि ११ करोड बजेट थप गरी पहाडी जिल्ला रुकुममा मात्रै ११ वटा डीपीआर बनाउनेगरी करोडौं रकम छुट्याइएको छ ।

विभागबाट डीपीआरका काम दिंदा विवाद हुन्छ भनेर सघन सहरी कार्यक्रम भएका ७ वटा जिल्लाबाट दिन लागिएको छ । यसबाहेक थपिएको बजेटबाट डीपीआरको काम जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयहरुबाट दिन लागिएको छ । डीपीआरका काम विभागबाटै यो यो कन्सलटेन्सीलाई दिने भनेर निर्देशन दिने र जिल्लाका सघन सहरीका प्रमुखहरुले दिनेगरी सेटिङ गर्ने कार्य महानिर्देशक मैनालीले गरेका छन् ।

सघन सहरी कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरु मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलालीबाट डीपीआरका काम दिने कम्पनीको सूची प्रमुखहरुलाई मैनालीले नै दिएका छन् । डीपीआरको कामका लागि सम्झौता जिल्लामा गर्ने तर सेटिङ महानिर्देशक मैनालीसँगै गर्नेहरुले मात्रै पाउने भएका छन् ।

सघन सहरी भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गतका झापा, धनकुटा, ओखलढुंगा, सप्तरी, पर्सा, बागलुङ, चितवन, रामेछाप, धादिङ, डोटी, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट पनि डीपीआरका काम दिनेगरी विभागले नै कम्पनी छनोट गरेको छ । एक डिभिजन प्रमुखले केन्द्रले नै कन्सलटेन्सीको सूची पठाएकाले जिल्लाबाट त्यही कम्पनीलाई डीपीआरको काम दिनुपर्ने बाध्यता एक डिभिजन प्रमुखले सुनाएका छन् ।

१९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ अर्थात् २० लाख रुपैयाँसम्म कोटेसनमा डीपीआर बनाउन दिने क्रममा ५० प्रतिशत कमिसन दिन मन्जुर भएका कन्सलटेन्सीको नाममात्रै महानिर्देशक मैनालीले जिल्ला जिल्लाका डिभिजन प्रमुखलाई पठाएका छन् । मन्त्री झाँक्री र सचिव सिंहको नाममा उनले ५० प्रतिशत कमिसन मागेका छन् । एक कन्सलटेन्सी संचालकले गुनासो गरे–‘५० प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपरेपछि कसरी गुणस्तरीय डीपीआर बन्छ ?’