काठमाडौं। सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले न्यायका लागि भन्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन् । पोखरेलले वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारी गरेका हुन् ।

तर, उनले जस्तो वरीयता मिचेको रेकर्ड नेपाल प्रहरीमा अरु छैन होला। कार्यसम्पादनमा पोखरेल नवनियुक्त आईजीपी सिंह भन्दा निकै कमजोर मानिन्छन्।

अब पनि उनी सर्वोच्चमा मुद्दा लड्दा लड्दै  साउन २० गतेपछि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्।

उनी भन्दा सक्षम र क्षमतवान उत्तमराज सुवेदी,  दिवेश लोहनी,  वसन्तकुमार लामा डिआईजी नै छन्। पोखरेललाई केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र चोलेन्द्रशमशेरले वरीयता मिच्न साथ दिएका थिए। पोखरेलका लागि नयाँ दरबन्दी खडा गरेर बढुवा गरिएको थियो।

उनीहरुकै आडमा २०७४ साउन १९ गते एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले आफ्नो ब्याचका चारजना र अघिल्लो ब्याचका ७ जनालाई वरीयता मिचेर उछिनेका थिए। जसका कारण प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा समस्या र प्रहरीभित्र असन्तुष्ट सुरु भएको थियो।

एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि  धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुबेदी, रबिन्द्र धानुकहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराइ विश्वराज पोखरेललाई मात्र केपी ओली सरकारले रकेट शैलीमा पहिला एसएसपीबाट डिआईजी अनि एआईजी बनाएको थियो। पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि सहकुल थापालाई ओली सरकारले नै एआईजी बनाएको थियो ।

पोखरेल राजनीतिक चलखेल गरी आफ्ना व्याची र सिनियर एसएसपीहरुलाई उछिनेर डिआईजीमा बढुवा भए। उनले पुन:  सोही शैली अपनाएर एआईजी नै बने। पोखरेललाई संगठनको सिस्टम नै बिगारेर रकेट शैलीमा जम्प गराउन केपी ओली, आफन्त ईश्वर पोखरेलदेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर जबरासम्मको साथ थियो।

उतिबेला जुनियर र कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका पोखरेललाई केपी ओलीको सरकारले सिस्टम नै बिगारेर डिआईजी र एआईजी बनाउँदा शेखर कोइरालाहरुले वरीयता मिचेको किन देखेनन् ?   देउवा सरकारले वरियता मिचेर आईजीपी बनाएको भन्दै कोइरालाले बिरोध गरिरहेका छन् ।

जबकि, केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

हालकी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ सभापति रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनलाई ओली सरकारले नै लत्याएपछि प्रहरीमा थप भद्रगोल भएको थियो।

पटक पटक वरीयता मिचेर एआईजी बनेका पोखरेल  आफु मात्र सिनियर भन्दै आईजीपीको दाबी गरिरहेका थिए ।  तर ,प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ‘नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय, यस्ता छन् उनले गरेका सफल अनुसन्धानहरु