काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको हो। अहिलेसम्म तीनवटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने यही वैशाख ३० गते चौथोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको छ।

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०४९, २०५४ र २०७४ साल गरी तीनपटक सम्पन्न भइसकेका छन्। विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा सधैं नै दुई वा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको देखिन्छ। तर यसपटक सरकारले एकैपटक वैशाख ३० गते देशभर निर्वाचन गर्दै छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन पहिलोपटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको बताए।

‘दुई तीन चरणमा निर्वाचन हुँदा एक ठाउँको मतदाता फेरि अर्को ठाउँमा फर्जी मत खसाल्न जान सक्छन्’, उनले भने, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन एकै चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको हो।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मुलुकको सुरक्षास्थित मजबुत भएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन थालिएको बताए।

‘यसपटक कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सङ्घ सङ्घठन छैन’, उनले भने, ‘निर्वाचन बिथोल्ने कुनै गतिविधि नदेखिएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार भएको हो।’ निर्वाचनमा एक लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको छ। प्रजातन्त्र पुर्नवहाली भएपछि २०४९ सालमा दुई चरणमा तीन हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

२०४९ जेठ १४ गते र जेठ १८ गते सो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। जेठ १४ गते दुई हजार ३० गाविस र ११ नगरपालिका तथा जेठ १८ गते एक हजार ९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो। २०४९ सालदेखि नै १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थियो।

त्यो भन्दा अगाडि २१ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउँथे। २०४९ सालमा पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। यस्तै २०५४ सालमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। २०५४ जेठ ४ गते र १३ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

त्यतिबेला तीन हजार ९१३ गाविस र ५८ नगरपालिका रहेका थिए। पहिलो चरणमा परेका १८२१ गाउँविकास समिति, २३ नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका तथा दोस्रो चरणमा ३५ जिल्लाका दुई हजार ९१ गाविस, एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र ३१ नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो।

यस्तै गणतन्त्र स्थापनापछि झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। २०७४ वैशाख ३१ गते बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, २०७४ असार १४ गते प्रदेश नं १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा २०७४ असोज २ गते मधेश प्रदेशमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

विसं २०४९ मा ४४ हजार ५३९ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए भने २०७४ सालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा गरी ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८३ सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो।

अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवार अहिलेभन्दा २०४९ सालमा दुई गुणा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। त्यतिबेला कूल ४४ हजार ५३९ पदका निर्वाचन भएको थियो भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ। २०४९ सालमा ४४ हजार ५३९ पदका लागि तीन लाख ५० हजार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने अहिले ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचनमा एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ।

त्यस्तै २०५४ सालमा एक लाख ८९ हजार पदका लागि निर्वाचन भएको थियो भने २०७४ सालमा एक लाख ५१ हजार १९० जना उम्मेदवार मनोनयन भएको थियो। तीमध्ये ९७ जनाको उम्मेदवारी रद्द, दुई हजार ७२३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए। मतदान केन्द्र विसं २०४९ मा पाँच हजार ७१ मतदान केन्द्र रहेका थिए।

यसैगरी २०५४ सालमा पाँच हजार ६९ मतदान केन्द्र र ३१८ उपकेन्द्र रहेका थिए। मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या दुई हजार २३४, उपकेन्द्र ५८ थिए भने दोस्रो चरणमा दुई हजार ८३५ मतदान केन्द्र र २६० उपकेन्द्रहरू थिए। यस्तै २०७४ सालमा १८ हजार ५८३ मतदान केन्द्र र १० हजार ६७१ मतदान स्थल रहेका थिए।

अहिले १० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र छन्। मतदाता ५७ लाख बढी २०४९ सालमा रहेका मतदाताभन्दा अहिले ५७ लाख मतदाता बढी छन्। २०४९ सालमा एक करोड २० लाख मतादाता थिए। अहिले २०७९ को निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्यामा ५७ लाख पुगेको छ। अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना छन्।

२०५४ सालमा एक करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ मतदाता, २०७४ सालमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता थिए। निर्वाचन आयोगका अनुसार पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ लाख ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ गरी जम्मा एक करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ मतदाता थिए। निर्वाचन खर्च विसं २०४९ मा भएको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अधिकतम रु दस हजार, सदस्यका लागि रु दुई हजार तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि रु २५ हजार र सदस्यका लागि रु १० हजार निर्वाचन खर्चको सिमा तोकिएको थियो।

त्यस्तै २०५४ सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारका लागि रु एक लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारका लागि रु २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ७० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले रु १५ हजार, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले रु १२ हजार चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो।

यसैगरी २०७४ र २०७९ सालमा उम्मेदवारी खर्चको हद एउटै तोकिएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको हो। अहिले पनि २०७४ सालको जस्तै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु तीन लाख ५० हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ। -रासस