काठमाडौं । विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधीकरणमा नै झन्डै ८ अर्बबराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

समितिले छानबिनका लागि बुधबार पत्राचार गर्दै सबै विवरण माग गरेको छ । धरौटी रकममा सेटिङमार्फत अर्बांैको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगन्ज कार्यालयले करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्ने क्रममा मिलिमतो गरी धरौटी नै नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएको पाइएपछि लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा छानबिन थालेको हो ।

लेखा समितिका अनुसार विभिन्न सूचनाका आधारमा न्यायाधीकरणले पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गर्दा धरौटी नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएपछि राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने ५ अर्ब देखि ८ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुन नसकेको हो ।

लेखा समितिले बुधबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै सबै न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण लेखा समितिमा पठाउन आग्रह गरेको छ । न्यायाधीकरण सर्वोच्च अदालत मातहतका कार्यालय हुन् ।

लेखा समितिका तर्फबाट सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेद्वारा सर्वोच्च अदालतलाई लेखिएको पत्रमा चारवटै न्यायाधीकरणमा आर्थिक वर्ष २०७८(७९ मा जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन दर्ता भएका मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकमसम्बन्धी सबै विवरण माग गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट