काठमाडौं ।  सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएकोले ३० चैत गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयबाट जारी सूचनामा इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने सूचनामा जनाइएको छ ।

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा पनि २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णय हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुने सूचनामा जनाइएको छ ।