काठमाडौं । सरकारले राज्यलाई करोडौं बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा उच्च अदालत पाटनले रोकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई कारबाही गर्न खोज्दा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुभास पौडेलको एकल इजालसले क्यासिनोको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी गरेर बक्यौता नतिर्नेहरुलाई साथ दिएको हो ।

मन्त्री आलेले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गराउन पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि केही क्यासिनोहरुले बक्यौता वापतको रकम बुझाएर सञ्चालनमा आएका छन् । तर, तीन वटा क्यासिनोले भने एक रुपैयाँ पनि बुझाएनन् । बक्यौता बुझाउनुको साटो सेटिङ मिलाउन उच्च अदालत पुगे । अदालतमा विचौलियाहरुले चलखेल गरेपछि अब कर र बक्यौता रकम नतिर्ने क्यासिनोहरु पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन भएका छन् ।

मन्त्री आलेले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई रकम बुझाउन पाँच दिनको समयसिमा दिएका थिए । उक्त समयमा पनि रक इन्टरनेशनल प्रालि, ह्याप्पी आवर र ओरियन्टल होटल्सले बक्यौता वापतको रकम नतिरेपछि पर्यटन विभागले क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गर्यो ।

बक्यौता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै विभागले चैत १६ गते क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागका अनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौंको ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौंको ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (र्‍याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा ३० करोड रुपैयाँ सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ ।

विभागले क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरे लगत्तै १७ गते नै उच्च अदालत पाटन पुगेका ह्याप्पी आवर प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्र बहादुर सिंह र रक इन्टरनेशनलका किशोर सिलवालले सोही दिन नै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) लिन सफल भए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुभास पौडेलको एकल इजालसले १७ गते नै ‘स्टे अर्डर’ दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार आज उच्च अदालत पाटनले २१ गते छलफलका लागि तोकेको पेशी आजका लागि सरेको छ । अदालतले पर्यटन विभागलाई पनि १५ दिन भित्र जवाफ दिन पत्राचार गरेको छ ।

सुरेन्द्र सिंह सञ्चालक रहेको ह्याप्पी आवर अन्तर्गत काँकडभित्ता, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज (हाल बन्द) मा मिनि क्यासिनोहरु सञ्चालित छन् भने किशोर सिलवाल सञ्चालक रहेको रक इटरनेशन अन्तर्गत काँकडभित्ता र धनगढीमा मिनि क्यासिनो सञ्चालित छन् ।

राजधानीकै पाँच तारे होटलमा क्यासिनो र राजधानी बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सिलवाल र सिंहले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाई उल्टै ‘स्टे अर्डर’ लिएकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

राजश्व र रेमिट्यान्सले नै देश सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दा न्यायाधिशमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जबकी अदालतका न्यायाधिशहरु पनि राज्यकै करले तलब भत्ता खाइरहेका छन् । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत भनेको कर हो । तर, अदालतले नै कर नतिर्नेलाई छुट दिंदा रक इन्टरनेशनल प्रालि, ह्याप्पी आवर र ओरियन्टल होटल्सबाट सरकारले ९० करोड भन्दा बढी रकम गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यता, काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने बतास समूहकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालाभित्र सञ्चालित बतास समूहको होटल बन्द नगर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्री आलेले उक्त होटल बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि अदालत पुगेको बतास समूहकै पक्षमा अदालतले ‘व्यवसायमा असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नू’ भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत शुक्रबार करारको यथावत परिपालना गरिपाउँ भन्ने बतास समूहको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ‘निवेदकको व्यवसायमा गैरकानुनी रुपमा असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउन’ भनिएको छ ।