काठमाडौं । पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउदा अन्योल बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३ चैतमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । आचारसंहितामा पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सा नबुझाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले गरेको सो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा सो विषयमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीय तहमा बहाल जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो ।

आयोगले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजीनामाको साटो स्वघोषणालाई समेत मान्ने संकेत गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट