एजेन्सी । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय खारेज गरेको छ ।

अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) का उपसभामुख कासिम सूरीको निर्णय खारेज गरेका हुन् । अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना हुने फैसला समेत गरेको छ।

सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ– प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्भीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्।

अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्‌का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै (अप्रिल आइतबार) बिहान ९ बजे संसद्‌को सत्र आह्वान गर्न भनेको छ।