एजेन्सी । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ जसले देशमा थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएको छ।

पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले एक दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनुवाई शुरु गरेको थियो।

पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई सभामुखले खारेज गर्ने विकल्प छैन । सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावलाई बेइमानी गरेर खारेज गरिदिएको देखिन्छ।’ प्रधानन्यायाधीशले भने।

पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले देशमा विद्यमान सङ्कटसँग सम्बन्धित सुमोटो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयले विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए। यसै बीच पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फवाद हुसैनले ९० दिनभित्र तत्काल संसदीय निर्वाचन हुने बताएका छन् ।

पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले देशको राष्ट्रियसभा विघटनको आलोचना गरेका छन् ।