काठमाडौं । राज्यलाई कर नतिर्ने र ठगी गर्ने कम्पनीहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन खोज्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई उच्च अदालत पाटनले अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ। मन्त्री आलेले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गराउन पत्राचार गरेका थिए ।

तर, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश(स्टे अर्डर) दिएर ९० करोड भन्दा बढी रकम रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोहरुलाई निर्वाध रुपमा चलाउन दिएको छ।  अहिले यही शैलीमा उच्च अदालत पाटनलेनेपाल–भारत मैत्री धर्मशालासम्बन्धी मुद्धामा ‘हेर्न नमिल्ने’भन्दै चैत २७ गतेसम्मका लागि सारिदिएको छ ।

बतासले भारत सरकारले बनाइदिएको कौडीको भाउमा धर्मशाला हत्याएर राज्यलाई ठगी गर्दै आएका थिए।

सोमबार उच्च अदालत, पाटनमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्रबहादुर बम र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले धर्मशालाको मुद्धामा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको’ भन्दै ‘हेर्न मिलेन’ भन्ने आदेश दिएको छ ।

आलेको आदेशमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालिसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि होटेल आनन्द अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत गएको थियो ।

अब यो मुद्धामा चैतको २७ गते छलफल र बहस हुनेछ ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा कोषले होटेल आनन्दसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय विवादमा परेको छ ।

क्यासिनो प्रकरण र धर्मशालाको बारेमा  मन्त्री आलेले एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा न्यायाधीशहरूलाई ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लागेका थिए।

आले निकट स्रोतका अनुसार राज्यलाई नै ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै क्यासिनो र धर्मशालामा आदेश गर्ने न्यायाधिशसहरुबिरुद्द न्याय परिषदमा उजुरी हाल्ने तयारी भएको छ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

मन्त्री आलेलाई अदालतको झट्का, ९० करोड बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो पनि अब चल्ने

राजश्व र रेमिट्यान्सले नै देश सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दा न्यायाधिशमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जबकी अदालतका न्यायाधिशहरु पनि राज्यकै करले तलब भत्ता खाइरहेका छन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभास पौडेलको उक्त आदेशका कारण रक इन्टरनेशनल प्रालि, ह्याप्पी आवर र ओरियन्टल होटल्सबाट सरकारले ९० करोड भन्दा बढी रकम गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।