काठमाडौं । राज्यलाई करोडौं रकम बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई अदालतले ठूलो झट्का दिएको छ ।

मन्त्री आलेले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गराउन पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि केही क्यासिनोहरुले बक्यौता वापतको रकम बुझाएर सञ्चालनमा आएका छन् । तर, तीन वटा क्यासिनोले भने एक रुपैयाँ पनि बुझाएनन् । बक्यौता बुझाउनुको साटाे सेटिङ मिलाउन उच्च अदालत पुगे । अदालतमा विचौलियाहरुले चलखेल गरेपछि अब कर र बक्यौता रकम नतिर्ने क्यासिनोहरु पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने भएका छन् ।

मन्त्री आलेले बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई रकम बुझाउन पाँच दिनको समयसिमा दिएका थिए । उक्त समयमा पनि रक इन्टरनेशनल प्रालि, ह्याप्पी आवर र ओरियन्टल होटल्सले बक्यौता वापतको रकम नतिरेपछि पर्यटन विभागले क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गर्यो ।

बक्यौता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएकाे भन्दै विभागले चैत १६ गते क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागका अनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौंको ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौंको ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (र्‍याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा ३० करोड रुपैयाँ सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ ।

विभागले क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरे लगत्तै १७ गते नै उच्च अदालत पाटन पुगेका ह्याप्पी आवर प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्र बहादुर सिंह र रक इन्टरनेशनलका किशोर सिलवालले सोही दिन नै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश(स्टे अर्डर) लिन सफल भए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुभास पौडेलको एकल इजालसले १७ गते नै ‘स्टे अर्डर’ दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार आज उच्च अदालत पाटनले २१ गते छलफलका लागि पेशीको तारेख तोकेको छ भने १५ दिन भित्र जवाफ दिन पर्यटन विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

सुरेन्द्र सिंह सञ्चालक रहेको ह्याप्पी आवर अन्तर्गत काँकडभित्ता, भैरहवा, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज(हाल बन्द) मा मिनि क्यासिनोहरु सञ्चालित छन् भने किशोर सिलवाल सञ्चालक रहेको रक इटरनेशन अन्तर्गत काँकडभित्ता र धनगढीमा मिनि क्यासिनो सञ्चालित छन् ।

राजधानीकै पाँच तारे होटलमा क्यासिनो र राजधानी बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सिलवाल र सिंहले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाई उल्टै ‘स्टे अर्डर’ लिएकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

राजश्व र रेमिट्यान्सले नै देश सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दा न्यायाधिशमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जबकी अदालतका न्यायाधिशहरु पनि राज्यकै करले तलब भत्ता खाइरहेका छन् । एक कानुन व्यवसायी भन्छन्–‘संसारमा कहि नभएको नियम नेपालमा लागू भएको छ । पहिले पनि ‘स्टे अर्डर’कै भरमा क्यासिनोहरु चलेका थिए । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् । तर, प्रवृत्ति भने अदालतहरूमा उही दोहोरिएको छ । अनि राज्य कसरी चल्छ ?’

उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभास पौडेलको उक्त आदेशका कारण रक इन्टरनेशनल प्रालि, ह्याप्पी आवर र ओरियन्टल होटल्सबाट सरकारले ९० करोड भन्दा बढी रकम गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।