काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पत्र लेखेको छ । घाटा थेग्नै नसक्ने स्थितीमा पुगेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ मागेको छ । पत्रमा सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहजरूपमा रकम उपलब्ध गराउन माग ग रेको छ ।

यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । यदी यसो नभएमा निगम सञ्चालनमा समस्या पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयलाई १० बुँदामा लिखित माग बुझाउँदै निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन माग पनि गरिएको छ ।

निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ । निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गरी थप एक दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर हटाउन समेत निगमले माग गरेको छ । यसैगरी, एलपी ग्याँसमा लाग्ने प्रति सिलिन्डर २०० कर समेत हटाउन माग गरेको छ । र हटाएपछि हुन आउने बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट पूर्ति गर्ने निगमको योजना देखिएको छ ।