काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेको योग्यतासम्बन्धी फैसलाविपरीत नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) पदमा  नियुक्त उमेशप्रसाद थानी समस्यामा पर्ने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साता योग्यता नपुगेका थानीलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि यो निर्णय विवादमा परेको हो  । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई  तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसका आधारमा गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले योग्यता नपुगेका थानीलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले थानीको नियुक्त सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित रहेको भन्दै सर्बोच्चमा उजुरी गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले सम्वन्धित विषयमा स्नातक तह उत्रिण गरेको र १० बर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेमा थानीको योग्यता नै नपुगेको देखिएको हुँदा यो अबैध रहेको वताएका छन् ।

थानीको नियुक्तविरुद्ध अन्य प्रतिस्पर्धी समेत सर्बोच्च अदालत जना तयारी गरिरहेका छन्। थानीलाई नियुक्त गराउन आयल निगमको भवन बनाइरहेका ठेकेदार अच्यूत खरेलले बालुवाटारमा ठुलो लगानी गरेको स्रोतको भनाइ छ।

आयकर छली र नक्कली भ्याटविल प्रयोग गरेको खुलेपछि गत पुस २ गते राजश्व अनुसन्धान विभागले खरेलको पुरानो बानेश्वरस्थित सामानान्तर निर्माण सेवाको कार्यालयबाट खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तर, पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा खरेललाई भने विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जोगाउन लागिपरेका छन्। पौडेलले खरेलसँग ठुलो बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

थानीलाई निगमको सिइओ बनाउन बिचौलियाको का रुपमा परिचित रामचन्द्र भट्टले पनि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासम्म चलखेल गरेको बुझिएको छ।

। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले थानी, चण्डिकाप्रसाद भट्ट र जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । थानीकै प्रतिस्पर्धी चण्डिका भट्टले पनि सिफारिसक्रम अनुसार पहिलो नम्बरको नियुक्त गर्नुपर्नेमा तेस्रो नम्बरको व्यक्ति, जसको योग्यतासमेत नपुगेकोलाई नियुक्त गरिनु गलत भएको केही मिडियामार्फत वताइसकेका छन्।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

समानान्तरका सञ्चालक खरेलसँग राजश्वका डिजी पौडेलको सेटिङ, मुद्दा कमजोर बनाएर उन्मुक्ति दिने तयारी

गत भदौ २४ मा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तिमा १० वर्षका अनुभव भएको मापदण्ड लागू गर्न’ भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने पदाधिकारीहरुको मनोनयन स्तरीय, उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने गरी कानुन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ । ‘व्यक्ति हेरेर वा आफ्नो सुविधाअनुसार निर्देशिकामा रहेका प्रावधान संशोधन गरी स्वेच्छाचारी तबरबाट मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउनुपर्ने उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गरी कानुन निर्मााण गर्नू ।’ सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको यो आदेशअनुसार थानीको अनुभव अवधि पूरा हुँदैन ।

कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न तयार पारिएको ‘सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ को व्यवस्था अनुसार पनि थानिको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो । निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।