काठमाडौं । सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले युट्युवलाई नियन्त्रण गर्न नभइ व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रिरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन्।

‘यसलाई नियन्त्रण गर्न होइन युवा नियमन र व्यवस्थित गर्नका निमित्त यो नियम कार्यन्वयन गर्छौं,’ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले भने, ‘यो नियम लागू भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’

यस्तै, युट्युव संचालनका लागि तोकिएको शुल्कबारे भने छलफल गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘पाँच लाख रकमबारे हामी छलफल गर्न सक्छौं तर यो बाटोमा नगइ हामी प्रेस जगतलाई सभ्य र मर्यादित बनाउन सक्दैनौं’, मन्त्री कार्कीले भने।

मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी सरकारले नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।