काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको स्पस्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँणले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पारे ।

‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो । यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।

यस्तै, मन्त्री खाँणले एमसीसीले नेपालको गरिवी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने दावी गर्दै यसबाट विजुली आउने बताए।

‘विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन । विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर÷उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो ।’