सर्वोच्चको फैसलाविपरीत निगमको कार्यकारी निर्देशकमा थानी नियुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेको योग्यतासम्बन्धी फैसलाविपरीत सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योग्यता नपुगेका थानीलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले थानी, चण्डिकाप्रसाद भट्ट र जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । थानीको योग्यता नपुगेको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

गत भदौ २४ मा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तिमा १० वर्षका अनुभव भएको मापदण्ड लागू गर्न’ भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने पदाधिकारीहरुको मनोनयन स्तरीय, उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने गरी कानुन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ । ‘व्यक्ति हेरेर वा आफ्नो सुविधाअनुसार निर्देशिकामा रहेका प्रावधान संशोधन गरी स्वेच्छाचारी तबरबाट मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउनुपर्ने उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गरी कानुन निर्मााण गर्नू ।’ सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको यो आदेशअनुसार थानीको अनुभव अवधि पूरा हुँदैन ।

कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न तयार पारिएको ‘सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ को व्यवस्था अनुसार पनि थानिको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो । निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

थानी सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन)का अध्यक्ष छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकसमेत भइसकेका थानी इन्जिनियरिङ परिषद्का रजिस्ट्रार पनि बनेका थिए । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै योग्यता नभएकालाई सर्टलिस्टमा पार्न चलखेल भएको आरोप छ ।

कार्यकारी निर्देशकका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया नथाल्दै बालुवाटारबाट समितिलाई दबाब दिइएको थियो । रिक्त कार्यकारी पदका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ पुस २५ मा सूचना निकाल्दै २१ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको थियो ।